ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਾਰਚ, 2025: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 14 ਜ਼ਿਲਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜ਼ਿਲਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਾਦਰਪੁਰ, ਬਰੇਟਾ, ਭਾਵਾ, ਕੁੱਲਰੀਆਂ, ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ, ਚੱਕ, ਧਨਪੁਰਾ, ਜਲਵੇੜਾ, ਦਿਆਲਪੁਰਾ, ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬੋਹਾ, ਹਾਕਮ ਵਾਲਾ, ਗੰਢੂ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਮਘਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਜਣਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੋਗਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਮਲੇਰ ਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਆਈ ਅਮਰੀਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਰੁਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ ਕੋਈ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
Published on: ਮਾਰਚ 27, 2025 4:59 ਬਾਃ ਦੁਃ
