ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿਕ ਬਿਊਰੋ :
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਵਕਫ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ (Waqf (Amendment) Bill) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ (ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ) ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 2 ਅਤੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ, ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਅਤੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਚ ਭੇਦਭਾਵ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ (ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ) ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 128 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 95 ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 288 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਅਤੇ 232 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
Published on: ਅਪ੍ਰੈਲ 6, 2025 6:58 ਪੂਃ ਦੁਃ
