ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਰਲੀਜ਼
ਬਠਿੰਡਾ: 13 ਦਸੰਬਰ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ l
ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਨੇਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਸਬੰਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਸੁਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੰਦਰ ਰਾਹੀ ਅਤੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੰਗੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਦੂਨੇਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਗਹਿਰੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਦਾ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪਰੋਟ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯੂਐਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਤਿਆਂ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ 2013 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਹੁੱ-ਪੱਖੀ ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਰਵੀਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਤੀਜਿਆ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਜਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਸਡੀਐਮ ਜਾਂ ਡੀਆਰਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ, ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਐਨਐਚਆਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜੇ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਨੇਵਾਲਾ, ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨਪਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 49.88 ਰੁ ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜਦਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 56.73 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਨੇਵਾਲਾ ਦੇ ਇਕੋ ਏਕੜ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਲਈ 49.88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜਦਕਿ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਲਈ 60 ਲੱਖ ਰੁ: ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਛਾਂਟ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਕਤ ਮੰਹਿਗੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜੇ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਮਗਰੋਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੋਫਾੜ ਹੋ ਗੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ, ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ 2 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 1.5 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਐਲਯੂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜਾ ਹੀ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ 2013 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦਿਖਾਵਟ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਜਮੀਨ ਐਕੂਆਇਰ ਸਬੰਧੀ 1894 ਦਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਆਵਜੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਪਾਲਸੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਕਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਸਾਲਸ ਤਹਿ ਕਰਨ ‘ਚ ਦਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਾਲਸੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਐਨਐਚਆਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਅੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਖਰਚੀਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਤੇ ਐਨਐਚਆਈ ਹੀ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਦਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਦੀ ਰਸਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਤਿਸਾਰ-ਜਾਮ ਨਗਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਿਤਲ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੇ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਕਰ, ਐਲਆਈਸੀ, ਐਸਬੀਆਈ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ-ਵੱਟ ਕੇ, ਮੰਹਿਗੇ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਮੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਜਟਾਂ ਦੀ ਛਾਟੀਂ ਕਰਕੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੰਹਿਗੇ ਵਿਆਗ ਦੇ ਕਰਜੇ ਚੱਕ ਕੇ ਧਨ ਜੁਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਲਈ ਸੜਕ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੜਕ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਸੜਕਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਰਸਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਹਾਈਵੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਸੜਕਾਂ ਵਾਂਗ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਾਰੀ ਟੌਲ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਾਰਤ ਸਹਿਮਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੱਕੀ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੜਕ ਗੁਜਰਣ ਕਾਰਣ ਪਾਣੀ, ਪਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿਕਤਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਲਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਨਿਯਕਤੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਦਖਲ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਦਖਲ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਆਵਜੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਜੋਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਐਨਐਚਆਈ ਦੇਵੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਜੋਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੰਹਿਗੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਬਹੁਲ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ
