ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਹੁਣ 2024 ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੀ ਚੋਣ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਉਸ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ, ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ, ਜੋ ਖ਼ਰਚ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬਚੇ, ਉਸਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਕੀ ਉਹ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਗੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਗਮਗਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ।
ਖ਼ੈਰ, ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ..! ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ , ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 1951 ਤੋਂ 1967 ਤੱਕ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਹਰ ਥਾਂ ਗੱਡੇ ਸਨ।
ਪਰ 1967 ਵਿੱਚ, ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ 1970 ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਬਦਲਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਲ ਹੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। 1970 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 5-7 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖੇਤਰ-ਵਾਦ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਆਮ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 2029 ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2035 ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਗੁਆ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਗਲੀ ਚੋਣ 4 ਸਾਲ ਦੂਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗੀ।
ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੰਭਵ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਾਲ਼ੋ-ਨਾਲ਼ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰਚ ਰਕਮ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜਾਨਦਾਰ ਖ਼ੂਨ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁਦਰਾ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੁਦਰਾ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਵੀ 10 ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ।
