ਮੋਹਾਲੀ, 16 ਦਸੰਬਰ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ :
ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਬਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆ ਦੇਖ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਗੂਆ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਫਤਰੀ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਕਾਮਿਆ ਦੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਤੇਰ੍ਹਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਉਨੀਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ 14 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਉਪਰੰਤ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਰਾਮੇਸ਼ ਸਹਾਰਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਿੰਦਰ ਵੋਹਰਾ ਪੁਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀਆ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀਆ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਚ ਰੋਸ ਹੈ।
ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਕੀਤੀ।
ਆਗੁਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟ ਲੈਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾ ਕੇ ਹੀ ਮੁੜਨਗੇ ਜੇਕਰ ਸਘੰਰਸ਼ ਦੋਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ
