18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਹਾਨੇਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਾਮੇ
ਬਠਿੰਡਾ 16 ਦਸੰਬਰ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ :
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ੇਰੇ ਆਲਮ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਅਰਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆ ਦੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੂਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੋਝੀਆ ਚਾਲਾਂ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ ਦੀ ਕਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਇਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂੱਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਮੂਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੂਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਪੂਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ, ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ/ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਸਾਲਾਬੱਧੀ ਅਰਸ਼ੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆ’ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਅਤੇ ਟੰਗ-ਟਪਾਉ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਿਤੀ 18 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਹਾਨੇਵਾਲ (ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ) ’ਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ-ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਚੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੂਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋ ਤੱਕ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਧੀਆ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਈ.ਪੀ.ਐਫ., ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
