PES ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 2006 ਤੋਂ 7600/-ਗਰੇਡ ਪੇ ਨਾਲ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਮੋਰਿੰਡਾ 18 ਦਸੰਬਰ (ਭਟੋਆ) 

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਜ ਗਜਟਿਡ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸ: ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਭਟੋਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ/ ਡੀਈਓਜ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ: ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸ: ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ/ਡੀਈਓਜ/ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2006 ਵਿੱਚ 6600/- ਗਰੇਡ ਪੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 7600/- ਗਰੇਡ ਪੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ  ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਸੋਧੇ ਗਏ ਸਨ,  ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਸਮੇ ਵੀ ਪੀਈਐਸ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਰੇਡ ਪੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 4-9-14 ਸਾਲਾਂ ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਗਰੇਡ ਪੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੇਡਰ ਨੂੰ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ 7400/-, 9 ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ 7600/- ਅਤੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ 7800/- ਗਰੇਡ ਪੇ ਦੇਣ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 7400/- ਤੇ 7600/- ਗਰੇਡ ਪੇ ਮਿਲੀ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋ  ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੇਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2004 ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਲ 2009 ਤੇ 2012 ਤੋ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ  ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ  ਅਗਲਾ ਉਚੇਰ ਗਰੇਡ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ   ਸਿਰਫ 3%  ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ,  ਜਦਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ  ਉਚੇਰੇ  ਗ੍ਰੇਡ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਲ 2006 ਤੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 7600/- ਗਰੇਡ ਪੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਲ 2016 ਤੋ 7600/-ਗਰੇਡ ਪੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ  ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ  ਸ੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ,ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ  ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਮਰਾਹੀ,ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਮਹਿਮਾ ਸਿੰਘ,  ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਹਰਸ਼ਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ , ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ,  , ਸ੍ਰੀ ਲਲਿਤ ਸ਼ਾਹੀ , ਐਚ ਕੇ ਕੌਸ਼ਲ, ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। 

Latest News

Latest News

Punjab News

Punjab News

National News

National News

Chandigarh News

Chandigarh News

World News

World News

NRI News

NRI News

ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ * ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।