ਕਿਹਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ਤੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ
2015-16 ਨੂੰ ‘ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਬੰਦੋਬਸਤ’ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਸਾਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਦਸੰਬਰ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਏਅਰ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲੀਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ (ਵੈਟ) ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 55ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਤਾਇਆ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਅਰ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ ਉੱਤੇ ਵੈਟ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 113 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 105 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਏ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਸਹਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਵੈਟ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 3,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ 1,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 4,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ 2,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 3,400 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਟ ਮਾਲੀਆ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
‘ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈਜੀਐਸਟੀ ਨਿਪਟਾਰਾ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਲ 2015-16 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਸਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੈਰਵਈ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਦਾ ਸੈੱਸ 1 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵੀ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(8) ਦੀ ਧਾਰਾ (ਬੀ) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਰਫੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਏਜੰਡਾ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
