ਮਾਨਸਾ, 18 ਜਨਵਰੀ 2025, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ :
ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 5 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਉਣਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਵਲੋਂ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ 26 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮਨੋਰਥ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਡਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਬੇਹੂਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਲਾਈ ਓਵਰ ਉਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਉਡੀਕ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗਾ ਇੱਕਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਦੋਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਤਰਕ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਤਾਂ ਅਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣ ਬਦਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਖੁਲਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ 93 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀ “ਮਜ਼ਬੂਤ” ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸਿਰਫ ਬੀਤੇ 54 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਇੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੀ-ਹਜੂਰੀਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇੰਨਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਇੰਨਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਂਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰੇਗੀ।
