ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 28 ਸਤੰਬਰ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ GST ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ GST ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RDF) ਦਾ 6000 ਕਰੋੜ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (NHM) ਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੇ ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਦੀ 31000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਮਿਟ (CCL) ‘ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਮਿਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਭਰਪਾਈ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
