ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿਕ ਬਿਊਰੋ :
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅੱਜ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ‘ਅਦਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ’ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇਕ ਖਾਸ ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ- ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਡੇ ਯਾਨੀ ਅਜਾਦੀ ਦਿਵਸ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਪਾਰਕ ਯੁੱਧ ਛੇੜਨ ਦਾ ਦਿਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਚੀਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ – ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ। ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਗਲੋਬਲ ਟਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਜੀਟੀਆਰਆਈ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਔਸਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਭਗ 7.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਔਸਤਨ 2.8 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਔਸਤ ਟੈਰਿਫ ‘ਚ ਕਰੀਬ 4.9 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ।
ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 4.9 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਔਸਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ 32.4 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ 3.3 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ 5.3 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ 37.7 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ 32.4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 5.9 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 2.6 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਤਰ 3.3% ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਉੱਚ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਧਾਤੂ, ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ 3.33 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 4.93 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਗਾਰਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਲੈਂਡੌ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published on: ਅਪ੍ਰੈਲ 2, 2025 9:46 ਪੂਃ ਦੁਃ
