ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 6 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ :
ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਪ.ਸ.ਸ.ਫ.) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ , ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪ.ਸ.ਸ.ਫ. ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬਾਈ ਰੈਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੈਲੀ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਅਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀਂ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ , ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਦਪੁਰੀ , ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਹਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਣ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਵਿਰਦੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੈਲੀ ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਨਗਠਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਰਨ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ/ ਹੈਲਪਰਾਂ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ/ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਣ ਭੱਤਾ/ ਇੰਨਸੈਨਟਿਵ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਨਦਿਆਂ ਬਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, 1-1-2004 ਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਪੂਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਰਹਿੰਦੇ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਮੰਹਿਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਰਵਾਉਣ, 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਪਰਖ ਅਧੀਨ ਸਮਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਕੌਮੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭੱਤੇ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀਰ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬੀਰਇੰਦਰਜੀਤ ਪੁਰੀ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਚੰਦ ਗਾਜ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ, ਬੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਪਿੰਕੀ, ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਰਿਆੜ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਪੱਟੀ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌੜਾ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਪੁਰੋਵਾਲ, ਰਾਣੋ ਖੇੜੀ ਗਿੱਲਾਂ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਬਿਮਲਾ ਰਾਣੀ, ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਦੇਵੀ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਤਰਸੇਮ ਮਾਧੋਪੁਰੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਗੀਲਪੁਰ, ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਅਲੀਸ਼ੇਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪੂਰਣ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਮਲੋਹ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਮੀਵਾਲ, ਸਵਿੰਦਰ ਭੱਟੀ, ਰਵੀ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਰਮਾਪੁਰੀ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਕਰ, ਦਰਸ਼ਣ ਚੀਮਾ, ਜਸਵਿੰਦਰਪਾਲ ਕਾਂਗੜ ਆਦਿ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।
Published on: ਅਪ੍ਰੈਲ 6, 2025 5:45 ਬਾਃ ਦੁਃ
