ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 7 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ 36 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ (fake certificate) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮਾ ਗੁਪਤਾ ਨਾਮ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 2015 ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 420 (ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ), 467 (ਕੀਮਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਸੀਅਤ, ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ), 468 (ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ) ਅਤੇ 471 (ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਗਸਤ 2017 ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਨੌਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਸ਼ਮਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਬੀ.ਐੱਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੀ.ਐੱਡ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਰਾਣਸੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗੁਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਪਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
Published on: ਅਪ੍ਰੈਲ 7, 2025 1:38 ਬਾਃ ਦੁਃ
