ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਸਤੰਬਰ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿਕ ਬਿਊਰੋ :
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ POCSO ਅਤੇ IT ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਦਰੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਸਟਰਵਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਚਾਈਲਡ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ’ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ “ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ।
