चंडीगढ़, 31 दिसंबर: देश क्लिक ब्योरो
राज्य के नागरिकों को कुशल, ईमानदार, जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित शासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पंजाब सरकार ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की हैं, ताकि राज्य को सही मायनों में डिजिटल रूप से सक्षम समाज में बदला जा सके।
पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहलों का उल्लेख करते हुए, पंजाब के प्रशासनिक सुधार और जन शिकायतो संबंधी मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने बताया कि पंजाब ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण परियोजना शुरू की है। इसके तहत सरपंचों, नंबरदारों और नगर पार्षदों (एमसीज़) को विभिन्न प्रमाण पत्रों जैसे कि निवास प्रमाण पत्र, जाति (एससी, बीसी/ओबीसी) प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन और डोगरा प्रमाण पत्र से संबंधित आवेदनों की ऑनलाइन सत्यापन करने के अधिकार दिए गए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य नागरिकों को इन प्रतिनिधियों से दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करवाने में होने वाली असुविधा से राहत प्रदान करना है। इन स्थानीय प्रतिनिधियों को व्हाट्सएप के माध्यम से आवेदन प्राप्त होते हैं और वे व्हाट्सएप के माध्यम से ही अपनी सिफारिश कर सकते हैं।
प्रशासनिक सुधार विभाग ने दस्तावेजों की ऑनलाइन पुष्टि के लिए सभी पटवारियों की लॉगिन आईडी बनाई हैं। बीते सात महीनों में पटवारियों ने 9.20 लाख से अधिक आवेदनों का ऑनलाइन निपटारा किया है।
श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार ने नागरिकों को उनके दरवाजे पर 43 नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए “भगवंत मान सरकार-तुम्हारे द्वार” योजना शुरू की है। नागरिक इन 43 सेवाओं का लाभ लेने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करके अपनी सुविधा के अनुसार अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। सेवा सहायक निर्धारित समय पर नागरिक के घर जाकर टैबलेट के माध्यम से उनके आवेदनों पर कार्रवाई करते हैं और आवश्यक दस्तावेज़ भी इकट्ठा करते हैं। प्रमाण पत्र एसएमएस या व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से सीधे उनके फोन पर भेजे जा रहे हैं। अब तक 1,11,915 से अधिक अपॉइंटमेंट्स पर कार्रवाई की जा चुकी है।
प्रशासनिक सुधार मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान ने 6 फरवरी, 2024 को “आपकी सरकार, आपके द्वार” योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत राज्य भर में शिविर लगाए जा रहे हैं। अब तक 11,090 शिविर लगाए जा चुके हैं और इन शिविरों में 50,046 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मौके पर ही सेवाएं प्रदान करना और शिकायतों का निपटारा करके नागरिकों को सुविधा प्रदान करना है।
उन्होंने बताया कि इस दिसंबर माह में लंबित सेवाओं की दर घटकर 0.3% तक पहुंच गई है, जो अब तक की सबसे कम है। नागरिक सेवाओं में शून्य लंबित मामलों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए लंबित सेवाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जा रही है।
अब पंजाब के नागरिकों को प्रमाण पत्रों की प्रतियां लेने के लिए किसी कार्यालय/सेवा केंद्र जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पंजाब सरकार नागरिकों को एसएमएस और ईमेल के माध्यम से डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित और क्यूआर कोड वाले प्रमाण पत्र प्रदान कर रही है। ये प्रमाण पत्र ऑनलाइन सत्यापन योग्य हैं और सभी कार्यालय इन प्रमाण पत्रों को स्वीकार करते हैं। अब तक 55,83,656 से अधिक दस्तावेज़ों की ऑनलाइन डिलीवरी की जा चुकी है।
