ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਗਸਤ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿਕ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬਾਡੀਜ਼ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਬੋਲੇ ਮੰਤਰੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 511 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 423 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1980 ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਉਂਸਪਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਹਿੰਦ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਕਸਰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੀਲਡ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਫੀਲਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਾਭ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 511 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹਿੰਦ ਕੇਸ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਫਤੇ 'ਚ ਸਿਰਫ 5 ਦਿਨ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਸਰਹਿੰਦ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ।