ਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਮ ਡੀ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੇ ਲੱਗੀ 58 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਬੰਦਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਰਿਕ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ l ਆਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਦਲੀਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ l ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੰਘ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਨਾਆਵਾਂ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ l ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ l ਛੇ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਪਿੱਛੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। 6 ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਇਸ ਪਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਗਫਲਤ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਘਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਤਰੀਕਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕੁਲਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ l ਤਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ l ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਘ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ l ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ l ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੰਘ ਦੀ ਕਰੀਬ ਇਕ ਲੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ l ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ l
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਦਰਜਾ 4 ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਪਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ 2003 ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇਕਲੋਤਾ ਰਾਜ ਸੀ l ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਸਰਕੁਲਰ 2006 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ l ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ l ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਚੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ l ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਕੋਦਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਚਾਰ ਨਿਗਮ 1964 ਦੀ ਧਾਰਾ (ਪੰਜ) ਸਾਫ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ l ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਏਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖੇਗਾ l ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਨੂੰ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ 1996 ਚ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ l ਸੰਘ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਨਹੀਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ l ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਸੰਘ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ l ਇਸ ਤੇ ਸਹਾਰੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਘ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੈ l ਸ਼ੰਗ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਿਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਦੇ ਕਈ ਸੰਦਰਭ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ l ਪਰ 1966 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂਕੜ ਵਜੋਂ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਵਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਵਾਲਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸੀ l ਉਸ ਪੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀਆ ਸੰਘ ਮੁੱਖੀ ਨੂੰ 1948 ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਸੀ l ਪਟੇਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ "ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਨ ਫਿਰਕੂ ਜਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ l ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਲਿਦਾਨ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ l ਇਸੇ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਵਜੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਸੰਘ ਦੇ ਲਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ l ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ l ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਇਨਾ ਜਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਦ ਸੰਘ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਪਿੱਛੋਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਮਿੱਠਾਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ l ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀਏ l" ਇਸ ਬਾਰੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਹਿਨਵਾਜ ਆਲਮ ਯਾਦ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, " ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਜੇ ਐਲ ਕਪੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ,ਰਾਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਤੇ ਕਮਲਾ ਦੇਵੀ ਚਟੋਪਧਾਏ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਹੈ l ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਲਿਆ ਸੀ l" ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ 1966 ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ l ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਕੇਸ਼ ਸਿਨਹਾਂ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੈਨਿਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ' 'ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1968 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੱਛ ਅਵਾਰਡ ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੱਤੋਪੰਤ ਠੇਗੜੀ ਨੂੰ ਉਦਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੇਗੜੀ ਦੇ ਕਥਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ' ਦੇ ਸਵਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਵੀ ਹਨ l ਜੇ ਸੰਘ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ l ਸਿਨਹਾ ਤਤਕਲੀਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਾਈ ਬੀ ਜਵਾਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਦਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਇਹ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨਿਕ ਸਵਾਲ ਹੈ l"
ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਗ ਅਲਾਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ l ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਫੌਰੀ ਕਾਰਣ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਹਾਰਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ l ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਸੰਚਾਲਕ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਸੰਘ ਆਪਣਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਾਲ ਜਨਤਕ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਨਾਏਗਾ l ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਮੁਖੀ ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਘ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ l ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਭਾਗਵਤ ਦਾ "ਸੁਪਰਮੈਨ" ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਇੰਦਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਭਗਵਤ ਦਾ ਦੋ ਵਾਰ ਗੋਰਖਪੁਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਾਨੰਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ਼ਵ ਮੋਰੀਆ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ l ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੈਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ l ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਅਤੀਤ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ? ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ zਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਘ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਮਾ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸਰ ਹੈ l ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਛਾਪ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,ਤਦ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ,ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਯਾਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲੂਕਾਰੰਜਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਦਵਾਈ ਸੀ l ਸੰਦਰਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1943 ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ l ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਾਰਚ 1943 ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਗੈਰਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵੰਡ ਦੇ ਸਹਿਭਾਗੀ ਸਨ l ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਤਤਕਾਲਿਕ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੰਘ ਦੀ ਵਧੀ ਜਰੂਰਤ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਦਸਦੀ ਹੈ l ਸੰਘ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਤੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ l
* ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
98156 29301