ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਅਸੂਲਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾਉੱਘੜਵਾਂ ਰੁਝਾਣ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ 1951 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਅਤੇ 1963 ਦੀ 16ਵੀਂ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਹੌਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੈ-ਭੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ l ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਡਰਾਉਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ l ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਿਆਸੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਕਾਰ ਵਖਰੇਵੇ ਦੀ ਲੀਹ ਨੂੰ ਮੇਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਆਸੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾ ਧਰਦਾ ਹੈ l ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਧਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਘਿਰਣਤ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਰਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਅਧਾਰਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ l
ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵੱਖਰੀਆਂਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ l ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਲੌਂਕਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ l ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਓਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗਰੁੱਪ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ?
ਕੀ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਘਨੌਣੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹਨ ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਗਰੁੱਪਾਂ ਉੱਪਰ ਪਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਡਾ ਮੱਤ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਨਿਆ ਦਰਕਾਰ ਹੈ l ਸਾਡੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਹਿੰਦੂਤਵ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਵਰਤਾਓ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ l ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੱਤ ਭੇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੱਲ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਭਾਰਤ ਉਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੱਲੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਿੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ l ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੜਨ ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਲੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦਲੀਲ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਖਿੱਚ ਸੁੰਗੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਸਰੋਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੇਲਗਾਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਏਪੀਏ ਤੋ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਉਲਾਰ ਪੁਲਿਸਤੰਤਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਸਣਕੀਵਾਦ,ਕੋਵਾੜ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਯੋਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਮੰਜੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ l ਯੂਏਪੀਏ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਅਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਆਕੜਖੋਰ ਤੇ ਘਮੰਡੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦੋਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ l ਯੂਏਪੀਏ ਅਧੀਨ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਮੁਕਦਮਾ ਮੜਨ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ l ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਹਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖੀਲਾ ਥੋਥੀਆਂ ਹੁਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਜਿਉਣ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਨੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਚ ਬਣੀਂ l
ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਢਾਂਚਾ ਗ੍ਰਸਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਜਹਾ ਨਾਲ ਕਬਾਇਲੀ ਖਿਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਦੇ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ l ਸੇਨ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵਜਣਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ (ਧਾਰਾ ਦੋ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ) ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾਉਣ ਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ l ਅਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ, ਜਾਬਰ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਸਵੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ,ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ l ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲਫਾਜੀ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵੈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਹਿਜ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮੂਹਾਂ ਯੂਨਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹਕ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ l ਯੂਏਪੀਏ ਦੀਆਂ ਬੇਸਾਖੀਆ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖੜਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਤਾਣੇ ਤਬਕਿਆਂ ਉੱਪਰ ਧਾਵਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਢਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ l ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈl ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਚਰਚਾ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਚੋਂ ਪਿੰਜਰ ਨਿਕਲਦੇ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ l ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਐਲਾਨਦਾ ਹੈ l ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਆਪੇ ਸਹੇੜੇ ਭੈੜੇ ਡਰਾਉਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ l ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਫਾਸਲਾ ਸਾਡਾ ਰਾਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਗੈਰਜਮਹੂਰੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਆਪੂਰਨ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ l ਫਿਰ ਸੱਚੀਆਂ ਹੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਸ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਐਕਟ 1908 ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਕਟ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ l ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(2) ਅਤੇ (6) ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ 'ਜਾਇਜ਼ ਪਾਬੰਦੀ" ਥੋਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ l ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 1908 "ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ" ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਉ) ਜੋ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿੱਤ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆਦਤਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ (ਅ) ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਨੂੰਨ ਸੋਧ ਐਕਟ ਸੋਧ 1908 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 16 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ l ਇਸ ਦਫਾ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਪਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ l ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਲਈ ਬਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜਰੂਰਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ l ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ,ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ 1993 ਚ 16ਵੀਂ ਸੋਧ ਸੀ l ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸੀ ਧਾਰਾ 19 ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਚ "ਜਾਇਜ਼ ਰੋਕਾਂ" ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ l ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦਾ ਮੁਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ l 16ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ l ਭਾਵੇਂ ਯੂਏਪੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਤੀਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਤ ਨੂੰ 1967 ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ l ਯੂਏਪੀਏ ਬਿੱਲ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫੋਜਦਾਰੀ ਕਨੂੰਨ ਐਕਟ 1908 ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਯੂਏਪੀਏ 1967 ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਪਰ ਜਾਇਜ਼ ਰੋਕਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ l ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦੀ ਗਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਐਕਟ ਵਾਂਗੂ ਯੂਏਪੀਏ ਤੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪਬੰਦੀ ਲੈ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਮੂਲੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ l
ਟਾਡਾ ਤੇ ਪੋਟਾ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਏਪੀਏ ਵਿੱਚ ਮੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ 2004 ਚ ਇਸ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ l ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਯੂਏਪੀਏ 2004 ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਚ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ l ਪੋਟਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਰੂਰ ਪੁੱਗ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਯੂਏਪੀ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰੋਹ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ l ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ 17 ਦਸੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ l ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਯੂਏਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਯੂਏਪੀਏ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ l ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਏਪੀਏ ਇਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮੱਦਾਂ ਤਹਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ l ਐਸ-2 ਤਹਿਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਤੇ ਇਸ 35 ਤਹਿਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਜੋਂ l ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਏਪੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ਪੋਟਾ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀਆਂ ਹਨ l ਯੂਏਪੀਏ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ l ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ l ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ l ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਆਪਕ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧ-ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ l ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਚੁਨੌਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ l.ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 1967 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਦਮੁੱਖਤਾਰੀ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਸਨ l ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਸੂਬੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ l ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਖਤ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ? ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਜੇਕਰ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ?( ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 2012 ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਿਤਾਬ "ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਿਥ" ਵਿੱਚੋਂ)
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ