ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਵੱਲੋਂ 8000/ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਸਤੰਬਰ, 2024: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 32% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12.5% ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੋਇਆਬੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ - CACP- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 4850/ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਬਜਾਏ 3500 ਤੋਂ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਲਈ CACP ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, AL+FL ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ 3261 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ C2 ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੋਇਆ ਬੀਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 95% ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਰਥਾਤ ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ 2.5% ਤੋਂ 3% ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਆਇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 32% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12.5% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸੰਕਟਮਈ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2013-14 ਦੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਆਮਦਨੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਲਾਗਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਹਨ। ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ 8000 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਨੀਲਮ ਪਾਰਕ, ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੋਇਆਬੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜ- ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਇਆ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 2024 ਵਿੱਚ 486 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।