ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, ਭਲਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਦਸੰਬਰ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿਕ ਬਿਊਰੋ :ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 32 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ […]
Continue Reading
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਦਸੰਬਰ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿਕ ਬਿਊਰੋ :ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ […]
Continue Reading
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਦਸੰਬਰ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿਕ ਬਿਊਰੋ :ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 22 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ […]
Continue Reading
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਦਸੰਬਰ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿਕ ਬਿਊਰੋ :ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉੱਚ-ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ […]
Continue Reading
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਦਸੰਬਰ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿਕ ਬਿਊਰੋ :ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਲੇਸਜ ਆਫ ਵਰਸ਼ਪ ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ-ਮੰਦਰ ਨੂੰ […]
Continue Reading
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਦਸੰਬਰ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿਕ ਬਿਊਰੋ :ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ […]
Continue Reading
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਅਕਤੂਬਰ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿਕ ਬਿਊਰੋ :ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾ- ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਰੱਸੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ (ਐਨਸੀਪੀਸੀਆਰ) ਨੇ 7 ਜੂਨ ਅਤੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ […]
Continue Reading
