ਕਿਹਾ, ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਸਤੰਬਰ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿਕ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੀਈਈਓ) ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੀਈਈਓ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ 'ਹੰਕਾਰੀ' ਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ PGI ਜਾਣ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਤਲ, ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੈਅ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 7 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਡੀਈਈਓ ਡਾ. ਨਿਰਮਲ ਦਹੀਆ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 12 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।