ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਗਸਤ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ :
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (New Pension Scheme) ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (Old Pension Scheme) ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਰੈਲੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (NPS) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2003 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਉਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2004 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ (ਸਸ਼ਤਰ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਐਨਪੀਐਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮਾਵਲੀ, 1972 (ਹੁਣ 2021) ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 22 ਦਸੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਐਨਪੀਐਸ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ/ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਪਦ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਉਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਲਵਿਦਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।