ਦਿੱਲੀ, 11ਜੁਲਾਈ , ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਆਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ?" ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ।