ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਸਤੰਬਰ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ :
ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਹੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਏ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਇਕ ਪਾਸੇ ਜੱਜ ਸੂਰਜਕਾਂਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਥੇ ਜੱਜ ਭੂਈਆ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਟ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਭੁਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜਮਾਨਤ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਤੋਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਤੋਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਤੋਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੀਜਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ASI ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ
ਜੱਜ ਭੁਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਅਚਾਨਤ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੇਵਲ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਮਾਨਤ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।